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Fri. Nov 8th, 2019

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आज हो सकती है सामुदायिक केंद्र की जांच

Û सपा सरकार कार्यकाल में अवैध रूप में बिल्डिंग का मानक विपरीत किया गया निर्माण, जांच में ख्ुाला मामला, रोक के बावजूद भी काम जारी।
Ûपीसीसी, बालू का नही बेस, लगा पीला ईंटा बिमों में डाली गयी महीन सरिया, ब्रिक वर्क में ना प्लास्ट न बनियादों में तारकोल, अधिकारियेां और ठेकेदारो की करोडे की घपलेबाजी

कानपुर नगर, नर्वल क्षेत्र के टौस का निमार्ण कार्य 5 करोड 80 लाख रू0 से कराये जाने का बजट पास किया गया था लेकिन सम्बन्धित अधिकारी और ठेकेदारो के खेल ने जो निर्माण कराया वह कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। इतना ही नही कुछ दिन पहले ही नर्वल तहसील में आयेाजित संपूर्ण समाधान दिवस पहुंचे अपर मुख्य सचिव वाणिज्यकर आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स एवंा मध्यमिक शिक्षा आलोक सिन्हा सीडीओ अक्षय त्रिपाठी, सीएमओ डा0 अशोक शुक्ला के साथ टौस गांव में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने गये थे लेकिन वहां अति घटिया काम देखकर अपर मुख्य सचिव अधिकारियों पर भडक गये थे। वाई एम कांस्ट्रक्शन कं0 को ठेका मिला था और उसके द्वारा काम कराया जा रहा था।
इतना ही नही अपर मुख्य सचिव ने जगह जगह घटिया निर्माण दिखा, जिसपर उन्हे कई जगह खुदाई करवाकर भी देखी थी तथा सीडीओ को निर्देशित यिका कि जांच कराकर तकनीकी रिपेार्ट उपलब्ध करायी जाये उन्होन स्वष्ट कहा था कि शासन को रिपोर्ट भेजेंगे। लेकिन उनके जाने के उपरान्त जांच नही करायी गयी। जांच के लिए शिकायतकर्ता नरेन्द्र कुमार ने कई बार विकास भवन के चक्कर लगाये लेकिन भं्रष्ट मुख्य विकास अधिकरी ने कहा कि हम जांच नही कर रहे आप चाहो तो मुख्यमंत्री से शिकायत कर दो। इसके बाद मुख्यमत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की गयी। शिकायतकर्ता ने बताया कि सपा सरकार के कार्यकला  में जो अवैध रूप से बिल्डिग तैयार खडी है वह कभी भी जनता के लिए कष्टदायी हो सकती है और भरभरा कर बिखर सकती है। वहीं पूर्व में की गयी जांच में र्कादायी संस्था के सहायक अभियन्ता रामबरन की मौजूदगीमें अनिमिततायें पायी गयी थी जिसमें छाज्जेा में टपक नही बनी थी, पिल्न्थ बीम के नीचे कुछ जगह दीवारों पर बिटुमिन पेंट नही किया गया, पालीथिन लगाये बगैर मिटटी की भराई की गयी थी। वहीं बेस कंकरीट की माटाई कम पायी गयी, कालम में कम एमएम की कम सरिया पायी गयी थी। फिलहाल एक बार फिर सामुदायिक केंद्र की फिर से जांच होनी है और इसके बाद आख्या शासन को भेजी जायेगी।

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