सीएम हेल्पलाइन 100 दिवस से अधिक मिली तो होगी कार्यवाही- कलेक्टर

मध्य प्रदेश

बाजरा खरीदी में किसान पंजीयन 16 सितम्बर से 16 अक्टूबर 2019 तक होगें

कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने जिला अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये है कि सीएम हेल्पलाइन को अधिकारी तत्परता से निराकरण करें। 100 दिवस से अधिक सीएम हेल्पलाइन मिली तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। उन्होनें कहा कि अधिकतर जनाधिकार में शिकायतें 100 दिवस के ऊपर की सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें जनाधिकार में पहुंचती है। अबकी बार जनाधिकार ऑनलाइन 11 सितम्बर को होगी। यह निर्देश उन्होनें सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तरूण भटनागर, अपर कलेक्टर श्री एसके मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम, जिला अधिकारी, नगरीय निकायों के सीएमओ, जनपद सीईओ उपस्थित थे।
कलेक्टर ने कहा कि जिन विभागों की शिकायतें टीएल में डलीं है। उनकी शिकायतों का निराकरण शीघ्र करायें। कई विभाग शिकायतों का निराकरण करने में रूचि नहीं लें रहे है, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावेगी। उन्होनें कहा कि 11 सितम्बर को जनाधिकार कार्यक्रम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ऑनलाइन होगा। सीएम हेल्पलाइन से संबंधित एक भी शिकायत पहुंचना नहीं चाहिये।
कलेक्टर ने कहा कि 17 सितम्बर को विशाल कृषि संगोष्टी का आयोजन कृषि आंचलिक अनुसंधान केन्द्र मुरैना में होगा। जिसमें जिले के किसानों को प्रशिक्षण हेतु भेजे। प्रशिक्षण के तौर पर किसानों को खेत की मेढ़ पर पेड़ लगाना आदि सुझाव बताये जायेगें। इसके साथ ही उन्होनें कहा कि 12 सितम्बर को राजस्व अधिकारियों की चंबल कमिश्नर कार्यालय में मीटिंग आर.सी.एम.एस सॉफ्टवेयर के संबंध में रखी गई है। इसके लिये अधिकारी पूर्ण तैयारी के साथ बैठक में पहुंचें। कलेक्टर ने कहा कि 20 सितम्बर को अम्बाह विकासखण्ड के ग्राम कमथरी में आपकी सरकार आपके द्वार शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में तीन पूर्व गांव-गांव मुनादी करावें। और आवेदन प्राप्त करें। शिविर वाले दिन उनका निराकरण करें। कलेक्टर ने कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार के तहत पहाडगढ़ विकासखण्ड के ग्राम मरा में 126, सबलगढ़ के कुथधान में 192 और मुरैना के ग्राम धनेला में 126 आवेदन प्राप्त हुये। जिनका निराकरण हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। अधिकारी तत्परता से आवेदनों का निराकरण कर जिला पंचायत को सूचित करें। इसके साथ ही उन्होनें समस्त जनपद सीईओ को निर्देश दिये कि इस प्रकार का प्रमाणपत्र 23 सितम्बर को मुझे लिखित में दें कि हमारे जनपद पंचायत के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों में नया सवेरा कार्ड का सत्यापन करा लिया गया है। अब हमारे पास यह कार्य लम्बित नहीं है। इसके लिये भले ग्राम पंचायत वार सचिव एवं जीआरएस से लिखित में भी आप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें।
कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने कहा कि वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटे अनाज के उपार्जन हेतु किसान पंजीयन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। उन्होनें बताया कि शासन की विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना अन्तर्गत खरीफ मौसम में समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटे अनाज की खरीदी की जाती है। जिस हेतु कृषकों का पंजीयन किया जाता है। उन्होनें कहा कि विगत रवि एवं खरीफ की भांति इस वर्ष भी किसान पंजीयन को भू-अभिलेख के डाटावेस पर आधारित किया जायेगा। किसान की भूमि एवं फसल के बोये गये रकवे की जानकारी गिरदावरी डाटावेस से ली जायेगी।
इससे पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। संयुक्त खातेदार कृषक को अनुपातिक रकवे अनुसार प्रथक-प्रथक पंजीयन कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
दर्ज फसल के रकवे का सत्यापन रेण्डम आधार पर कराकर रिपोर्ट विभाग को प्रेषित कलेक्टर के माध्यम से शासन की भेजी जायेगी। इस वर्ष पंजीयन के तकनीकी साधनों को विस्तारित किया है। जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन एवं बेव एप्लीकेशन दोनों सम्मिलित है। कृषक स्वयं भी पंजीयन कर सकते है। पंजीयन व्यवस्था में आंशिक संशोधन किया गया है। इस हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण के सघन आवश्यकता होगी। कृषकगण पंजीयन निर्धारित समय से करा लें। इस हेतु पंचायतों एवं ग्राम सभाओं, प्राथमिकता, सहकारी संस्थाओं, एस.एम.एस के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं को पहुंचाया जायेगा। किसान पंजीयन 16 सितम्बर से 16 अक्टूबर 2019 तक किया जायेगा। जिसमें उपार्जन केन्द्रों पर प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक शासकीय कार्य दिवसों में पंजीयन किया जायेगा। पंजीयन एम.पी. किसान एप, ई-उपार्जन मोबाइल एप, पब्लिक डोमेन में ई-उपार्जन पोर्टल पर और विगत वर्ष के खरीफ उपर्जान केन्द्र पर पहुंचकर पंजीयन करा सकते है।

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